ECONOMICS_030

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Unit 1: National Income and Related Aggregates 30 Periods
What is Macroeconomics?
Basic concepts in macroeconomics: consumption goods, capital goods, final goods,
intermediate goods; stocks and flows; gross investment and depreciation.
Circular flow of income (two sector model); Methods of calculating National Income -
Value Added or Product method, Expenditure method, Income method.
Aggregates related to National Income:
Gross National Product (GNP), Net National Product (NNP), Gross Domestic Product
(GDP) and Net Domestic Product (NDP) - at market price, at factor cost; Real and
Nominal GDP
GDP Deflator, GDP and Welfare.

Unit 2: Money and Banking 15 Periods
Money – meaning and functions, supply of money - Currency held by the public and
net demand deposits held by commercial banks.
Money creation by the commercial banking system.
Central bank and its functions (example of the Reserve Bank of India): Bank of issue,
Govt. Bank, Banker's Bank, Control of Credit through Bank Rate, Cash Reserve Ratio
(CRR), Statutory Liquidity Ratio (SLR), Repo Rate and Reverse Repo Rate, Open
Market Operations, Margin requirement.

Unit 3: Determination of Income and Employment 30 Periods
Aggregate demand and its components.
Propensity to consume and propensity to save (average and marginal).
Short-run equilibrium output; investment multiplier and its mechanism.
Meaning of full employment and involuntary unemployment.
Problems of excess demand and deficient demand; measures to correct them -
changes in government spending, taxes and money supply.

Unit 4: Government Budget and the Economy 17 Periods
Government budget - meaning, objectives and components.
Classification of receipts - revenue receipts and capital receipts;
Classification of expenditure – revenue expenditure and capital expenditure.
Balanced, Surplus and Deficit Budget – measures of government deficit.

Unit 5: Balance of Payments 18 Periods
Balance of payments account - meaning and components;
Balance of payments – Surplus and Deficit
Foreign exchange rate - meaning of fixed and flexible rates and managed floating.
Determination of exchange rate in a free market, Merits and demerits of flexible and
fixed exchange rate.
Managed Floating exchange rate system.

 

Part B: Indian Economic Development
Unit 6: Development Experience (1947-90) and Economic Reforms since 1991:
28 Periods
A brief introduction of the state of Indian economy on the eve of independence.
Indian economic system and common goals of Five Year Plans.
Main features, problems and policies of agriculture (institutional aspects and new
agricultural strategy), industry (IPR 1956; SSI – role & importance) and foreign trade.
Economic Reforms since 1991:
Features and appraisals of liberalisation, globalisation and privatisation (LPG policy);
Concepts of demonetization and GST
Unit 7: Current challenges facing Indian Economy 60 Periods
Human Capital Formation: How people become resource; Role of human capital in
economic development; Growth of Education Sector in India
Rural development: Key issues - credit and marketing - role of cooperatives;
agricultural diversification; alternative farming - organic farming.

Employment: Growth and changes in work force participation rate in formal and
informal sectors; problems and policies
Sustainable Economic Development: Meaning, Effects of Economic Development on
Resources and Environment, including global warming
Unit 8: Development Experience of India: 12 Periods
A comparison with neighbours
India and Pakistan
India and China
Issues: economic growth, population, sectoral development and other Human
Development Indicators.

Part C: Project in Economics 20 Periods
Prescribed Books:
1. Statistics for Economics, NCERT
2. Indian Economic Development, NCERT
3. Introductory Microeconomics, NCERT
4. Macroeconomics, NCERT
5. Supplementary Reading Material in Economics, CBSE
Note: The above publications are also available in Hindi Medium.

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National Income and Related Aggregates

What is Macroeconomics?

Macroeconomics is the branch of economics that studies the overall economy, including national income, inflation, unemployment, and economic growth.

Macro vs Microeconomics:

• Microeconomics studies individual economic units (e.g., households, firms).
• Macroeconomics studies the entire economy at the national or global level.

Basic Concepts in Macroeconomics

1. Consumption Goods – Goods used directly by consumers (e.g., food, clothes).
2. Capital Goods – Goods used for production (e.g., machinery, tools).
3. Final Goods – Goods that are ready for use (both consumption and capital goods).
4. Intermediate Goods – Goods used in the production of final goods (e.g., raw materials).
5. Stocks and Flows –
   • Stock: A quantity measured at a specific point in time (e.g., wealth).
   • Flow: A quantity measured over a period of time (e.g., income).
6. Gross Investment – Total investment before subtracting depreciation.
7. Depreciation – The loss of value of capital goods due to wear and tear.

Circular Flow of Income (Two-Sector Model)

• Shows how money and goods move between households (consumers) and firms (producers).
• Households provide factors of production (land, labor, capital) to firms and receive income (rent, wages, interest, profit).
• Firms use these factors to produce goods and services, which households buy.

Methods of Calculating National Income

1. Value Added Method (Product Method) – Sum of value added at each production stage.
2. Expenditure Method – Sum of total spending on final goods and services.
3. Income Method – Sum of all incomes earned by factors of production.

Aggregates Related to National Income

1. Gross Domestic Product (GDP) – Total value of all final goods and services produced within a country.
2. Net Domestic Product (NDP) – GDP minus depreciation.
3. Gross National Product (GNP) – GDP + income from abroad.
4. Net National Product (NNP) – GNP minus depreciation.
5. Market Price vs Factor Cost –
   • At Market Price: Includes indirect taxes and subsidies.
   • At Factor Cost: Excludes indirect taxes and subsidies.

Real and Nominal GDP

• Nominal GDP – Measured at current prices (without adjusting for inflation).
• Real GDP – Measured at constant prices (adjusted for inflation).

GDP Deflator

• Formula: GDP Deflator = (Nominal GDP / Real GDP) × 100
• It measures inflation by comparing nominal and real GDP.

GDP and Welfare

• Higher GDP generally indicates better living standards.
• However, GDP does not account for income distribution, environmental impact, or unpaid services (housework, volunteer work).

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राष्ट्रीय आय और संबंधित संकलन

मैक्रोइकॉनॉमिक्स (समष्टि अर्थशास्त्र) क्या है?

समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के समग्र पहलुओं (जैसे राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आर्थिक विकास) का अध्ययन करता है।

सूक्ष्म बनाम समष्टि अर्थशास्त्र:

• सूक्ष्म अर्थशास्त्र – व्यक्तिगत इकाइयों (उदाहरण: परिवार, फर्म) का अध्ययन करता है।
• समष्टि अर्थशास्त्र – पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है।

समष्टि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएँ

1. उपभोग वस्तुएँ (Consumption Goods) – उपभोक्ताओं द्वारा सीधे उपयोग की जाने वाली वस्तुएँ (जैसे भोजन, कपड़े)।
2. पूंजीगत वस्तुएँ (Capital Goods) – उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुएँ (जैसे मशीनरी, उपकरण)।
3. अंतिम वस्तुएँ (Final Goods) – जो उपभोग या उत्पादन के लिए पूरी तरह तैयार होती हैं।
4. मध्यवर्ती वस्तुएँ (Intermediate Goods) – जो अंतिम वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग होती हैं (जैसे कच्चा माल)।
5. स्टॉक और प्रवाह (Stocks and Flows) –
   • स्टॉक: किसी समय पर मापा जाने वाला परिमाण (जैसे संपत्ति)।
   • प्रवाह: किसी अवधि में मापा जाने वाला परिमाण (जैसे आय)।
6. सकल निवेश (Gross Investment) – कुल निवेश जिसमें मूल्यह्रास (depreciation) शामिल होता है।
7. मूल्यह्रास (Depreciation) – पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में समय के साथ गिरावट।

आय का चक्रीय प्रवाह (दो-क्षेत्र मॉडल)

• इसमें दो क्षेत्र होते हैं: परिवार (Households) और उद्योग (Firms)।
• परिवार उत्पादन कारक (भूमि, श्रम, पूंजी) उपलब्ध कराते हैं और इसके बदले में आय (मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ) प्राप्त करते हैं।
• उद्योग इन उत्पादन कारकों का उपयोग करके वस्तुएँ और सेवाएँ बनाते हैं, जिन्हें परिवार खरीदते हैं।

राष्ट्रीय आय की गणना के तरीके

1. मूल्य संवर्धन विधि (Value Added Method) – प्रत्येक उत्पादन चरण में जोड़ा गया मूल्य गिना जाता है।
2. व्यय विधि (Expenditure Method) – अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च को जोड़ा जाता है।
3. आय विधि (Income Method) – सभी उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़ा जाता है।

राष्ट्रीय आय से संबंधित संकलन

1. सकल घरेलू उत्पाद (GDP) – किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य।
2. शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP) – GDP से मूल्यह्रास घटाने पर प्राप्त होता है।
3. सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) – GDP में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जोड़ने पर प्राप्त होता है।
4. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) – GNP से मूल्यह्रास घटाने पर प्राप्त होता है।
5. बाजार मूल्य और कारक लागत पर गणना –
   • बाजार मूल्य पर (At Market Price) – अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी शामिल होती है।
   • कारक लागत पर (At Factor Cost) – अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी नहीं जोड़ी जाती।

वास्तविक और नाममात्र GDP

• नाममात्र GDP – चालू कीमतों पर मापा जाता है (मुद्रास्फीति का समायोजन नहीं होता)।
• वास्तविक GDP – स्थिर कीमतों पर मापा जाता है (मुद्रास्फीति का समायोजन किया जाता है)।

GDP अपस्फीतिकारक (GDP Deflator)

• सूत्र: GDP Deflator = (Nominal GDP / Real GDP) × 100
• यह मुद्रास्फीति को मापता है।

GDP और कल्याण (Welfare)

• उच्च GDP आमतौर पर बेहतर जीवन स्तर का संकेत देता है।
• लेकिन यह आय वितरण, पर्यावरण प्रभाव, या अवैतनिक सेवाओं (गृहकार्य, स्वयंसेवा कार्य) को ध्यान में नहीं रखता।

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Unit 2: Money and Banking

Money – Meaning and Functions

What is Money?

Money is anything that is widely accepted as a medium of exchange for goods and services.

Functions of Money:

1. Medium of Exchange – Used to buy and sell goods and services.
2. Unit of Account – Measures the value of goods and services.
3. Store of Value – Saves purchasing power for future use.
4. Standard of Deferred Payment – Used to settle debts in the future.

Supply of Money

The total amount of money available in the economy, which includes:

1. Currency held by the public – Notes and coins in circulation.
2. Net Demand Deposits of Commercial Banks – Money held in bank accounts that can be withdrawn on demand.

Money Creation by Commercial Banks

• Banks create money through the credit creation process.
• When banks receive deposits, they keep a fraction as reserves (as per CRR) and lend the rest, leading to money multiplication.

Central Bank and Its Functions (Reserve Bank of India - RBI)

The central bank is the authority that controls a country's money supply and banking system.

Functions of RBI:

1. Bank of Issue – Issues currency notes.
2. Government’s Bank – Manages government accounts and transactions.
3. Banker’s Bank – Provides banking services to commercial banks.
4. Control of Credit – Regulates money supply using monetary policy tools.

Instruments of Credit Control

1. Bank Rate – The interest rate at which RBI lends to commercial banks.
2. Cash Reserve Ratio (CRR) – The percentage of deposits that banks must keep as reserves with RBI.
3. Statutory Liquidity Ratio (SLR) – The percentage of deposits that banks must keep in the form of cash, gold, or approved securities.
4. Repo Rate – The interest rate at which banks borrow money from RBI for the short term.
5. Reverse Repo Rate – The interest rate at which RBI borrows money from banks.
6. Open Market Operations (OMO) – Buying and selling of government securities by RBI to control money supply.
7. Margin Requirement – The difference between the loan amount and the value of collateral, which helps in controlling excessive lending.

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अध्याय 2: मुद्रा और बैंकिंग

मुद्रा – अर्थ और कार्य

मुद्रा क्या है?

मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है।

मुद्रा के कार्य:

1. विनिमय का माध्यम – वस्तुओं और सेवाओं की खरीद-फरोख्त के लिए उपयोग किया जाता है।
2. मूल्य मापन की इकाई – वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापने में मदद करता है।
3. मूल्य संचय का साधन – भविष्य के लिए क्रय शक्ति को संग्रहीत करता है।
4. स्थगित भुगतान का मानक – भविष्य में ऋण चुकाने के लिए उपयोग किया जाता है।

मुद्रा की आपूर्ति

अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कुल मुद्रा, जिसमें शामिल हैं:

1. जनता द्वारा धारित मुद्रा – प्रचलन में मौजूद नकदी (नोट और सिक्के)।
2. वाणिज्यिक बैंकों में शुद्ध मांग जमा – बैंक खातों में रखी गई धनराशि, जिसे मांग पर निकाला जा सकता है।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा सृजन

• बैंक ऋण प्रदान करके मुद्रा का निर्माण करते हैं।
• बैंक जमा का एक हिस्सा (CRR के अनुसार) सुरक्षित रखते हैं और शेष राशि उधार देते हैं, जिससे मुद्रा कई गुना बढ़ती है।

केंद्रीय बैंक और इसके कार्य (भारतीय रिज़र्व बैंक - RBI)

केंद्रीय बैंक किसी देश की बैंकिंग प्रणाली और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण होता है।

RBI के कार्य:

1. मुद्रा निर्गमन बैंक – देश में मुद्रा जारी करता है।
2. सरकार का बैंक – सरकार के खाते और वित्तीय लेन-देन को प्रबंधित करता है।
3. बैंकों का बैंक – वाणिज्यिक बैंकों को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करता है।
4. ऋण नियंत्रण – मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है।

ऋण नियंत्रण के उपकरण

1. बैंक दर (Bank Rate) – वह ब्याज दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है।
2. नकद आरक्षित अनुपात (CRR) – बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास सुरक्षित रखना होता है।
3. सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) – बैंकों को अपने कुल जमा का एक भाग नकद, सोना या स्वीकृत प्रतिभूतियों में रखना होता है।
4. रेपो दर (Repo Rate) – वह ब्याज दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है।
5. रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate) – वह ब्याज दर जिस पर RBI बैंकों से धन उधार लेता है।
6. मुक्त बाजार परिचालन (Open Market Operations - OMO) – RBI सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करके मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है।
7. मार्जिन आवश्यकताएँ (Margin Requirement) – ऋण की राशि और गिरवी रखी संपत्ति के मूल्य के बीच अंतर, जिससे अत्यधिक ऋण देने पर नियंत्रण रखा जाता है।

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Unit 3: Determination of Income and Employment

Aggregate Demand and Its Components

Aggregate Demand (AD) refers to the total demand for final goods and services in an economy at a given price level and time.

Components of AD:

1. Consumption Expenditure (C) – Spending by households on goods and services.
2. Investment Expenditure (I) – Spending by businesses on capital goods.
3. Government Expenditure (G) – Spending by the government on public services and infrastructure.
4. Net Exports (X – M) – Difference between exports (X) and imports (M).

Formula: AD = C + I + G + (X - M)

Propensity to Consume and Propensity to Save

Propensity to Consume (Consumption Propensity) – The proportion of income spent on consumption.

1. Average Propensity to Consume (APC) = C/Y
2. Marginal Propensity to Consume (MPC) = ΔC/ΔY

Propensity to Save (Saving Propensity) – The proportion of income saved.

1. Average Propensity to Save (APS) = S/Y
2. Marginal Propensity to Save (MPS) = ΔS/ΔY

APC + APS = 1 and MPC + MPS = 1

Short-Run Equilibrium Output

• The economy is in equilibrium when Aggregate Demand (AD) = Aggregate Supply (AS).
• At equilibrium, total spending = total production, preventing unwanted inventory changes.

Investment Multiplier and Its Mechanism

The Investment Multiplier (K) shows how initial investment leads to a larger increase in national income.

Formula: K = 1 / (1 - MPC) OR K = 1 / MPS

Mechanism:

• An increase in investment → higher income → higher consumption → further income increase → cycle continues until equilibrium is restored.

Full Employment and Involuntary Unemployment

1. Full Employment – A situation where all available labor resources are being used efficiently.
2. Involuntary Unemployment – A situation where people are willing to work at the current wage rate but cannot find jobs.

Problems of Excess Demand and Deficient Demand

Excess Demand – When Aggregate Demand > Aggregate Supply, causing inflation.
Deficient Demand – When Aggregate Demand < Aggregate Supply, causing unemployment and slow growth.

Measures to Correct Demand Imbalances

1. Government Spending:
   • Increase spending to reduce deficient demand.
   • Decrease spending to control excess demand.
2. Taxes:
   • Increase taxes to reduce excess demand.
   • Decrease taxes to boost deficient demand.
3. Money Supply:
   • Increase money supply to counter deficient demand.
   • Decrease money supply to control excess demand.

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अध्याय 3: आय और रोजगार का निर्धारण

सकल मांग और इसके घटक

सकल मांग (AD) का अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग।

सकल मांग के घटक:

1. उपभोग व्यय (C) – परिवारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया खर्च।
2. निवेश व्यय (I) – फर्मों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया खर्च।
3. सरकारी व्यय (G) – सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे पर किया गया खर्च।
4. निर्यात-आयात (X – M) – निर्यात (X) और आयात (M) का अंतर।

सूत्र: AD = C + I + G + (X - M)

उपभोग प्रवृत्ति और बचत प्रवृत्ति

उपभोग प्रवृत्ति – आय का वह भाग जो उपभोग पर खर्च किया जाता है।

1. औसत उपभोग प्रवृत्ति (APC) = C/Y
2. सीमांत उपभोग प्रवृत्ति (MPC) = ΔC/ΔY

बचत प्रवृत्ति – आय का वह भाग जो बचत किया जाता है।

1. औसत बचत प्रवृत्ति (APS) = S/Y
2. सीमांत बचत प्रवृत्ति (MPS) = ΔS/ΔY

APC + APS = 1 और MPC + MPS = 1

अल्पकालिक संतुलन उत्पादन

• जब सकल मांग (AD) = सकल आपूर्ति (AS) होती है, तो अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है।
• इस स्थिति में कुल व्यय = कुल उत्पादन होता है, जिससे अनावश्यक भंडारण नहीं होता।

निवेश गुणक और इसकी प्रक्रिया

निवेश गुणक (K) यह दर्शाता है कि किसी प्रारंभिक निवेश से राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि होगी।

सूत्र: K = 1 / (1 - MPC) OR K = 1 / MPS

क्रियाविधि:

• निवेश बढ़ने से आय बढ़ती है → उपभोग बढ़ता है → और अधिक आय उत्पन्न होती है → यह चक्र तब तक चलता है जब तक नया संतुलन नहीं बन जाता।

पूर्ण रोजगार और अनैच्छिक बेरोजगारी

1. पूर्ण रोजगार (Full Employment) – जब सभी उपलब्ध श्रमिक संसाधनों का पूरा उपयोग किया जाता है।
2. अनैच्छिक बेरोजगारी (Involuntary Unemployment) – जब लोग काम करने के इच्छुक होते हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती।

अधिशेष मांग और अल्प मांग की समस्याएँ

अधिशेष मांग – जब सकल मांग (AD) > सकल आपूर्ति (AS) होती है, जिससे मुद्रास्फीति (महंगाई) बढ़ती है।
अल्प मांग – जब सकल मांग (AD) < सकल आपूर्ति (AS) होती है, जिससे बेरोजगारी और आर्थिक मंदी आती है।

मांग असंतुलन को सुधारने के उपाय

1. सरकारी व्यय:
   • अल्प मांग को कम करने के लिए सरकारी खर्च बढ़ाया जाता है।
   • अधिशेष मांग को नियंत्रित करने के लिए सरकारी खर्च घटाया जाता है।
2. कर (Taxes):
   • अधिशेष मांग को कम करने के लिए कर बढ़ाए जाते हैं।
   • अल्प मांग को बढ़ाने के लिए कर घटाए जाते हैं।
3. मुद्रा आपूर्ति (Money Supply):
   • अल्प मांग को सुधारने के लिए मुद्रा आपूर्ति बढ़ाई जाती है।
   • अधिशेष मांग को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति घटाई जाती है।

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   Unit 4: Government Budget and the Economy

   Government Budget – Meaning, Objectives, and Components

   Meaning of Government Budget

   A government budget is a financial statement showing estimated revenue (income) and expenditure (spending) of the government for a specific financial year.

   Objectives of Government Budget

4. Resource Allocation – Proper distribution of resources for development.
5. Economic Stability – Controlling inflation and unemployment.
6. Income Redistribution – Reducing inequality through taxation and welfare schemes.
7. Growth and Development – Promoting economic growth and infrastructure development.
8. Reducing Regional Imbalance – Developing backward regions.

Components of Government Budget

1. Revenue Budget – Includes government’s regular income and expenses.
2. Capital Budget – Includes government’s borrowings and investment in assets.

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Classification of Receipts

Receipts are the income of the government, classified into two types:

1. Revenue Receipts (Do not create liabilities or reduce assets)

   • Tax Revenue – Income from taxes like Income Tax, GST, Custom Duty.
   • Non-Tax Revenue – Income from government services, interest, and fines.

2. Capital Receipts (Create liabilities or reduce assets)

   • Borrowings – Loans taken by the government.
   • Disinvestment – Selling government-owned assets like PSUs.
   • Other Liabilities – Provident fund deposits, small savings.

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Classification of Expenditure

Expenditure is the spending by the government, classified into two types:

1. Revenue Expenditure (Does not create assets or reduce liabilities)

   • Salaries of government employees, pensions, subsidies, and interest payments.

2. Capital Expenditure (Creates assets or reduces liabilities)

   • Infrastructure projects like roads, bridges, and railways.
   • Loans given to states and other countries.

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Types of Government Budget

1. Balanced Budget – When government revenue = government expenditure.
2. Surplus Budget – When government revenue > government expenditure.
3. Deficit Budget – When government revenue < government expenditure.

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Measures of Government Deficit

1. Revenue Deficit = Revenue Expenditure – Revenue Receipts
2. Fiscal Deficit = Total Expenditure – Total Receipts (excluding borrowings)
3. Primary Deficit = Fiscal Deficit – Interest Payments

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अध्याय 4: सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था

सरकारी बजट – अर्थ, उद्देश्य और घटक

सरकारी बजट का अर्थ

सरकारी बजट एक वित्तीय विवरण है, जिसमें सरकार की अनुमानित आय (राजस्व) और व्यय (खर्च) को एक वित्तीय वर्ष के लिए दिखाया जाता है।

सरकारी बजट के उद्देश्य

1. संसाधनों का आवंटन – आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का सही वितरण।
2. आर्थिक स्थिरता – महंगाई और बेरोजगारी को नियंत्रित करना।
3. आय का पुनर्वितरण – कर और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से असमानता कम करना।
4. विकास और वृद्धि – बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
5. क्षेत्रीय असमानता को कम करना – पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना।

सरकारी बजट के घटक

1. राजस्व बजट – सरकार की नियमित आय और खर्च।
2. पूंजी बजट – सरकार की उधारी और परिसंपत्तियों (assets) में निवेश।

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आय (Receipt) का वर्गीकरण

सरकार की आय को दो भागों में बाँटा जाता है:

1. राजस्व प्राप्तियाँ (Revenue Receipts) (न तो देनदारियाँ बढ़ती हैं, न परिसंपत्तियाँ घटती हैं)

   • कर राजस्व (Tax Revenue) – आयकर, जीएसटी, सीमा शुल्क आदि से प्राप्त राशि।
   • अकर राजस्व (Non-Tax Revenue) – सरकार की सेवाओं, ब्याज, दंड से प्राप्त राशि।

2. पूंजीगत प्राप्तियाँ (Capital Receipts) (या तो देनदारियाँ बढ़ती हैं या परिसंपत्तियाँ घटती हैं)

   • उधारी (Borrowings) – सरकार द्वारा लिए गए ऋण।
   • विनिवेश (Disinvestment) – सरकारी संपत्तियों (PSUs) की बिक्री।
   • अन्य देनदारियाँ – भविष्य निधि, लघु बचत योजनाएँ।

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व्यय (Expenditure) का वर्गीकरण

सरकार के खर्च को दो भागों में बाँटा जाता है:

1. राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) (न तो परिसंपत्ति बनती है, न ही देनदारियाँ घटती हैं)

   • सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, सब्सिडी, ब्याज भुगतान आदि।

2. पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) (परिसंपत्तियाँ बनती हैं या देनदारियाँ घटती हैं)

   • सड़क, पुल, रेलवे जैसे बुनियादी ढाँचे पर खर्च।
   • राज्यों और अन्य देशों को दिए गए ऋण।

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सरकारी बजट के प्रकार

1. संतुलित बजट (Balanced Budget) – जब सरकार की आय = सरकार का खर्च।
2. अधिशेष बजट (Surplus Budget) – जब सरकार की आय > सरकार का खर्च।
3. घाटे का बजट (Deficit Budget) – जब सरकार की आय < सरकार का खर्च।

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सरकारी घाटे के प्रकार

1. राजस्व घाटा (Revenue Deficit) = राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ
2. राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) = कुल व्यय – कुल प्राप्तियाँ (उधारी को छोड़कर)
3. प्राथमिक घाटा (Primary Deficit) = राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान

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Unit 5: Balance of Payments

Balance of Payments (BoP) – Meaning and Components

Balance of Payments (BoP) is a record of all economic transactions between residents of a country and the rest of the world over a given period.

Components of BoP

1. Current Account – Records trade in goods and services, income, and transfers.

   • Trade Balance (Exports - Imports)
   • Net Income from Abroad
   • Transfers (remittances, foreign aid)

2. Capital Account – Records transactions affecting national assets and liabilities.

   • Foreign Direct Investment (FDI)
   • Foreign Portfolio Investment (FPI)
   • External Borrowings and Loans

3. Financial Account – Records foreign exchange reserves and transactions in financial assets.

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Balance of Payments – Surplus and Deficit

• BoP Surplus – When total inflows (credits) > total outflows (debits), indicating a strong economy.
• BoP Deficit – When total outflows (debits) > total inflows (credits), leading to foreign exchange shortages.

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Foreign Exchange Rate – Meaning and Types

Foreign Exchange Rate is the price of one currency in terms of another.

Types of Exchange Rates

1. Fixed Exchange Rate – Set by the government or central bank, remains stable.
2. Flexible Exchange Rate – Determined by market forces of demand and supply.
3. Managed Floating Exchange Rate – A mix of fixed and flexible rates, where the central bank intervenes when necessary.

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Determination of Exchange Rate in a Free Market

• Demand for Foreign Currency – Increases when people import goods, invest abroad, or travel internationally.
• Supply of Foreign Currency – Increases through exports, foreign investments, or remittances.
• Equilibrium Exchange Rate – The rate at which demand = supply of foreign currency.

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Merits and Demerits of Exchange Rate Systems

Flexible Exchange Rate

✅ Adjusts automatically to economic conditions.
✅ No need for government intervention.
❌ High fluctuations create uncertainty in trade.

Fixed Exchange Rate

✅ Provides stability in international trade.
✅ Controls inflation by avoiding currency depreciation.
❌ Requires large foreign reserves for stability.

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Managed Floating Exchange Rate System

• A system where exchange rates are mostly market-driven, but the central bank intervenes to stabilize extreme fluctuations.

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अध्याय 5: भुगतान संतुलन (Balance of Payments)

भुगतान संतुलन – अर्थ और घटक

भुगतान संतुलन (BoP) किसी देश और अन्य देशों के बीच होने वाले आर्थिक लेन-देन का रिकॉर्ड होता है।

भुगतान संतुलन के घटक

1. चालू खाता (Current Account) – वस्तुओं, सेवाओं, आय और हस्तांतरण का रिकॉर्ड।

   • व्यापार संतुलन (निर्यात - आयात)
   • विदेश से आय (Foreign Income)
   • हस्तांतरण (प्रवासी भेजी गई राशि, विदेशी सहायता)

2. पूंजी खाता (Capital Account) – संपत्तियों और देनदारियों के लेन-देन का रिकॉर्ड।

   • प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)
   • विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)
   • बाहरी ऋण और उधारी

3. वित्तीय खाता (Financial Account) – विदेशी मुद्रा भंडार और वित्तीय लेन-देन का रिकॉर्ड।

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भुगतान संतुलन – अधिशेष और घाटा

• BoP अधिशेष (Surplus) – जब कुल आवक (क्रेडिट) > कुल जावक (डेबिट), अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।
• BoP घाटा (Deficit) – जब कुल जावक (डेबिट) > कुल आवक (क्रेडिट), जिससे विदेशी मुद्रा की कमी हो सकती है।

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विदेशी मुद्रा विनिमय दर – अर्थ और प्रकार

विदेशी मुद्रा विनिमय दर वह दर है जिस पर एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदला जाता है।

विनिमय दर के प्रकार

1. स्थिर विनिमय दर (Fixed Exchange Rate) – सरकार द्वारा निर्धारित, स्थिर रहती है।
2. लचीली विनिमय दर (Flexible Exchange Rate) – मांग और आपूर्ति द्वारा तय होती है।
3. प्रबंधित अस्थायी विनिमय दर (Managed Floating Exchange Rate) – सरकारी हस्तक्षेप के साथ लचीली दर।

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मुक्त बाजार में विनिमय दर का निर्धारण

• विदेशी मुद्रा की मांग – जब लोग आयात करते हैं, विदेश यात्रा करते हैं या निवेश करते हैं।
• विदेशी मुद्रा की आपूर्ति – जब निर्यात, विदेशी निवेश या प्रवासी धन भेजते हैं।
• संतुलन विनिमय दर – जब मुद्रा की मांग और आपूर्ति बराबर होती है।

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विनिमय दर प्रणालियों के लाभ और हानि

लचीली विनिमय दर

✅ स्वतः संतुलन बनाती है।
✅ सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं।
❌ अधिक अस्थिरता से व्यापार में अनिश्चितता।

स्थिर विनिमय दर

✅ व्यापार में स्थिरता।
✅ मुद्रा अवमूल्यन को रोकता है।
❌ मुद्रा भंडार की आवश्यकता।

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प्रबंधित अस्थायी विनिमय दर प्रणाली

• यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बाजार निर्धारित विनिमय दर होती है, लेकिन सरकार अत्यधिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करती है।

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Unit 6: Development Experience (1947-90) and Economic Reforms since 1991

Indian Economy on the Eve of Independence

• Backward Economy – Low per capita income, poor infrastructure.
• Agricultural Dependence – 75% population dependent on farming.
• Industrial Weakness – Few industries, British policies discouraged growth.
• Poor Foreign Trade – India exported raw materials and imported finished goods.

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Indian Economic System and Five-Year Plans

• Economic System – Mixed economy (public + private sector).
• Five-Year Plans (1951-2017) – Aimed at economic growth, poverty reduction, and development.
• Common Goals of Five-Year Plans:
  1. Growth – Increase in GDP.
  2. Modernization – Use of new technology.
  3. Self-reliance – Reduce dependence on foreign goods.
  4. Equity – Reduce income inequality and poverty.

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Agriculture: Features, Problems, and Policies

Features:

• Major source of employment.
• Low productivity due to old methods.

Problems:

• Land fragmentation, lack of irrigation, low technology use.

Policies:

1. Institutional Reforms – Land reforms (abolition of zamindari, land ceiling).
2. New Agricultural Strategy (Green Revolution) – Introduction of HYV seeds, fertilizers, and better irrigation.

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Industry: Features, Problems, and Policies

Features:

• Focus on heavy industries (iron, steel, machinery).
• Public sector played a major role.

Problems:

• Small-scale industries (SSI) lacked technology and capital.

Policies:

1. Industrial Policy Resolution (IPR) 1956 – Focused on public sector development.
2. Small-Scale Industries (SSI) – Role & Importance
   • Provided employment.
   • Promoted self-sufficiency.

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Foreign Trade Before 1991

• Exports – Mainly raw materials (cotton, tea, jute).
• Imports – Machinery, petroleum, medicines.
• Trade Deficit – More imports, fewer exports.

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Economic Reforms Since 1991 (LPG Policy)

Due to a financial crisis, India introduced Liberalization, Privatization, and Globalization (LPG) policies.

1. Liberalization – Removal of restrictions on businesses.
2. Privatization – Selling government-owned companies to private sector.
3. Globalization – Integration of India with the world economy.

Impact:
✅ Increased foreign investment.
✅ Growth in IT and service sectors.
❌ Increased inequality.

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Demonetization (2016)

• Withdrawal of ₹500 and ₹1000 notes.
• Aimed to reduce black money and promote digital payments.

Goods and Services Tax (GST) (2017)

• One Nation, One Tax system.
• Replaced multiple indirect taxes (VAT, service tax).
• Made tax collection simple and transparent.

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अध्याय 6: विकास का अनुभव (1947-90) और 1991 के बाद के आर्थिक सुधार

स्वतंत्रता से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था

• पिछड़ी अर्थव्यवस्था – प्रति व्यक्ति आय कम, कमजोर बुनियादी ढाँचा।
• कृषि पर निर्भरता – 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी।
• कमजोर उद्योग – ब्रिटिश नीतियों से औद्योगिक विकास रुका।
• खराब विदेशी व्यापार – भारत कच्चा माल निर्यात करता था और तैयार माल आयात करता था।

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भारतीय आर्थिक प्रणाली और पंचवर्षीय योजनाएँ

• आर्थिक प्रणाली – मिश्रित अर्थव्यवस्था (सार्वजनिक + निजी क्षेत्र)।
• पंचवर्षीय योजनाएँ (1951-2017) – विकास, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य।
• सामान्य लक्ष्य:
  1. वृद्धि – जीडीपी में वृद्धि।
  2. आधुनिकीकरण – नई तकनीक अपनाना।
  3. आत्मनिर्भरता – विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करना।
  4. समानता – गरीबी और असमानता कम करना।

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कृषि: विशेषताएँ, समस्याएँ और नीतियाँ

विशेषताएँ:

• रोजगार का मुख्य स्रोत।
• उत्पादन कम था, क्योंकि तकनीक पुरानी थी।

समस्याएँ:

• भूमि का छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजन।
• सिंचाई और पूंजी की कमी।

नीतियाँ:

1. संस्थागत सुधार – भूमि सुधार (जमींदारी प्रथा समाप्त, भूमि सीमा तय)।
2. नई कृषि रणनीति (हरित क्रांति) – HYV बीज, उर्वरक, सिंचाई का विकास।

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उद्योग: विशेषताएँ, समस्याएँ और नीतियाँ

विशेषताएँ:

• भारी उद्योगों (लोहे, इस्पात, मशीनरी) पर ध्यान।
• सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका अधिक।

समस्याएँ:

• लघु उद्योग (SSI) को पूंजी और तकनीक की कमी।

नीतियाँ:

1. औद्योगिक नीति संकल्प (IPR) 1956 – सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया।
2. लघु उद्योग (SSI) – भूमिका और महत्व
   • रोजगार के अवसर बढ़ाए।
   • आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया।

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1991 से पहले का विदेशी व्यापार

• निर्यात – कच्चा माल (कपास, चाय, जूट)।
• आयात – मशीनरी, पेट्रोलियम, दवाइयाँ।
• व्यापार घाटा – आयात अधिक, निर्यात कम।

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1991 के आर्थिक सुधार (LPG नीति)

वित्तीय संकट के कारण, भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) नीति अपनाई।

1. उदारीकरण (Liberalization) – व्यापार और उद्योग पर लगी पाबंदियाँ हटाईं।
2. निजीकरण (Privatization) – सरकारी कंपनियों को निजी क्षेत्र को बेचा गया।
3. वैश्वीकरण (Globalization) – भारत को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया।

प्रभाव:
✅ विदेशी निवेश बढ़ा।
✅ आईटी और सेवा क्षेत्र में वृद्धि।
❌ असमानता बढ़ी।

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नोटबंदी (2016)

• ₹500 और ₹1000 के नोट बंद कर दिए गए।
• काले धन को कम करने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) (2017)

• "एक राष्ट्र, एक कर" प्रणाली।
• पुराने अप्रत्यक्ष कर (वैट, सेवा कर) को समाप्त किया।
• कर संग्रहण को आसान और पारदर्शी बनाया।

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Unit 7: Current Challenges Facing Indian Economy

Human Capital Formation

✅ What is it? – Investment in education, health, and skill development to make people productive.
✅ How do people become a resource? – Through education, training, and better healthcare.
✅ Role in Economic Development:

• Increases productivity and innovation.
• Leads to higher income and better living standards.
  ✅ Education Sector Growth in India:
• Expansion of schools, colleges, and universities.
• Rise in literacy rates.

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Rural Development

✅ Key Issues:

1. Credit and Marketing: Farmers need loans and better selling facilities.
2. Role of Cooperatives: Provide financial help, fair prices, and reduce middlemen exploitation.
   ✅ Agricultural Diversification:

• Shift from only crop farming to dairy, fisheries, and poultry.
  ✅ Alternative Farming – Organic Farming:
• Uses natural fertilizers and avoids chemicals.
• Improves soil quality and human health.

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Employment

✅ Growth and Workforce Changes:

• Increase in employment in services and industry.
• More informal sector jobs (without job security).
  ✅ Problems:
• Unemployment – Many educated people remain jobless.
• Underemployment – People work below their skills.
  ✅ Policies:
• Skill India Mission – Focus on vocational training.
• MGNREGA – Provides guaranteed rural employment.

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Sustainable Economic Development

✅ What is it? – Growth that meets present needs without harming future generations.
✅ Effects of Economic Development on Resources & Environment:

• Overuse of natural resources – Deforestation, water shortage.
• Pollution – Air, water, and land pollution.
• Global Warming – Rising temperatures due to greenhouse gases.
  ✅ Solution:
• Use renewable energy (solar, wind).
• Adopt eco-friendly farming and industrial practices.

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Unit 8: Development Experience of India (Comparison with Neighbours)

India vs. Pakistan vs. China

✅ Economic Growth:

• China has the highest GDP growth due to industrialization.
• India is growing fast but faces challenges like unemployment.
• Pakistan lags due to political instability.

✅ Population:

• China has strict birth control policies (one-child policy earlier).
• India has a high birth rate but improving healthcare.
• Pakistan has a rapidly growing population with lower literacy.

✅ Sectoral Development:

• China – Strong manufacturing sector.
• India – Service sector is the biggest contributor.
• Pakistan – Agriculture still dominates.

✅ Human Development Indicators:

• China – Highest literacy and life expectancy.
• India – Improving but still behind China.
• Pakistan – Lowest literacy and healthcare standards.

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अध्याय 7: भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ

मानव पूंजी निर्माण (Human Capital Formation)

✅ क्या है? – शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में निवेश, जिससे लोग उत्पादक बनते हैं।
✅ कैसे लोग संसाधन बनते हैं? – शिक्षा, प्रशिक्षण और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से।
✅ आर्थिक विकास में भूमिका:

• उत्पादकता और नवाचार बढ़ता है।
• उच्च आय और बेहतर जीवन स्तर मिलता है।
  ✅ भारत में शिक्षा क्षेत्र का विकास:
• स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी।
• साक्षरता दर में वृद्धि हुई।

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ग्रामीण विकास

✅ मुख्य मुद्दे:

1. ऋण और विपणन: किसानों को कर्ज और बेहतर बिक्री सुविधाओं की जरूरत।
2. सहकारी समितियों की भूमिका: वित्तीय सहायता, उचित मूल्य, बिचौलियों से बचाव।
   ✅ कृषि विविधीकरण:

• केवल फसल उत्पादन से हटकर डेयरी, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन की ओर बढ़ना।
  ✅ वैकल्पिक कृषि – जैविक खेती (Organic Farming):
• प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग, रासायनिक दवाओं से बचाव।
• मिट्टी की गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य में सुधार।

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रोज़गार (Employment)

✅ वृद्धि और कार्यबल में परिवर्तन:

• सेवाओं और उद्योगों में रोजगार बढ़ा।
• अनौपचारिक क्षेत्र (बिना नौकरी की सुरक्षा) में अधिक नौकरियाँ।
  ✅ समस्याएँ:
• बेरोजगारी – शिक्षित लोग भी बेरोजगार हैं।
• अर्ध-बेरोजगारी – लोग अपनी योग्यता से कम स्तर के काम करते हैं।
  ✅ नीतियाँ:
• स्किल इंडिया मिशन – व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान।
• MGNREGA – ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी।

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सतत आर्थिक विकास (Sustainable Economic Development)

✅ क्या है? – ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों को नुकसान न पहुँचाए।
✅ आर्थिक विकास के संसाधनों और पर्यावरण पर प्रभाव:

• प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन – जंगलों की कटाई, पानी की कमी।
• प्रदूषण – वायु, जल और भूमि प्रदूषण।
• वैश्विक तापमान वृद्धि (Global Warming) – ग्रीनहाउस गैसों के कारण।
  ✅ समाधान:
• नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन) का उपयोग।
• पर्यावरण-अनुकूल कृषि और औद्योगिक नीतियाँ अपनाना।

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अध्याय 8: भारत का विकास अनुभव (पड़ोसी देशों की तुलना में)

भारत बनाम पाकिस्तान बनाम चीन

✅ आर्थिक वृद्धि:

• चीन की जीडीपी सबसे तेज़ बढ़ी, औद्योगीकरण के कारण।
• भारत तेज़ी से बढ़ रहा है लेकिन बेरोजगारी जैसी समस्याएँ हैं।
• पाकिस्तान अस्थिर राजनीति के कारण पीछे है।

✅ जनसंख्या:

• चीन – पहले "एक बच्चा नीति", अब जनसंख्या स्थिर।
• भारत – जन्म दर अधिक, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर हो रही हैं।
• पाकिस्तान – तेजी से बढ़ती जनसंख्या, कम साक्षरता दर।

✅ क्षेत्रीय विकास:

• चीन – औद्योगिक क्षेत्र में आगे।
• भारत – सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा योगदानकर्ता।
• पाकिस्तान – अब भी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था।

✅ मानव विकास संकेतक (HDI):

• चीन – उच्च साक्षरता दर, लंबी आयु।
• भारत – सुधार हो रहा है, लेकिन चीन से पीछे।
• पाकिस्तान – सबसे कम साक्षरता और स्वास्थ्य सुविधाएँ।

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